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Crime News

CCI orders an investigation into Google’s alleged abuse of its dominant position.

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Shashwat Mishra, Mumbai Uncensored, 8th January 2022:

Taking cognizance of the complaint filed by the Digital News Publishers Association, Competition Commission of India (CCI) has ordered a probe against Google’s alleged abuse of its dominant position in the digital news space which includes website traffic and other search engine-based news platforms.

CCI in its order remarked, “In a well-functioning democracy, the critical role played by news media cannot be undermined, and it needs to be ensured that digital gatekeeper firms do not abuse their dominant position to harm the competitive process of determining a fair distribution of revenue amongst all stakeholders,”  Digital News Publishers Association, the complainant, a private company that promotes and ensures securing the interest of digital news publishers, contented in its complaint that majority of the traffic on news websites is controlled by online search engines and Google is claimed to be the most dominant search engine.

The complainant further contends that more than 50% of the traffic is routed through Google, and Google with the help of its algorithms is in a good position to decide which website gets discovered when a particular news is searched. Besides this, the complainants further submit that Google is a major player in the digital advertisement space unilaterally decides the amount to be paid to the news publishers for the content created by them as well as the terms on the basis of which this amount is paid. The commission on this point opined in its order, “No doubt, Google, being the gateway, generates substantial traffic for news publishers, but at the same time, the bargaining power imbalance and denial of a fair share in the advertising revenue, as alleged by the Informant, merit detailed investigation,”.

The other point of importance is the legislative framework within which the CCI acts and orders investigation, as we know the Competition Act, 2002 is the legislation that deals with anti-competitive practices, CCI’s powers and its functions are governed by the above act. In the instant case, the commission has launched an investigation against the tech giant for allegedly violating section 4 of the competition act, 2002. Section 4 of the act, defines “abuse of dominant position”. The bare definition of dominant position is the sheer ability of the enterprise which commands a position of strength in the market (high market share) and can operate independently from the prevailing market forces as well as has the ability to affect competitors or consumers or the relevant market in its favor.

Google’s experience in countries such as France and Australia has not been very good as far as the digital news space is concerned. In these countries, the issue was similar to what is raised by the complainants in this case, and in those jurisdictions, Google was asked to enter into good faith negotiations with news publishers for paid licensing of content to address the bargaining power imbalance between Google and media publishers.

It would be interesting to see how the investigation is panned out as the regulator has directed its investigative arm, the director-general (DG), to conduct an investigation into the issue and submit a report within 60 days.  

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Filmmaker Leena Manimekalai Slammed For Goddess Kali Shown Smoking In Documentary Poster, Netizens Demand Her Arrest

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Under the hashtag #arrestleenamanimekalai, a poster for a documentary movie has gone viral on the internet. Indian director Leena Manimekalai’s documentary’s poster has come under fire for “insulting” the Hindu goddess Kali. The posters which have spread outrage among the netizens, depicted the Hindu goddess Maa Kaali holding an LGBTQIA flag and smoking a cigarette on the poster. 

Siddhant Mohite, Founder of Saffron Think Tank said “How dare such people insult Hindu goddesses Maa Kaali by making such films? I demand strict action against each and every person who has been a part of this film which has been produced to create unrest amongst the Hindu Community. We demand legal action against them under section 295 A for deliberate and malicious acts, intended to outrage religious feelings of any class by insulting its religion or religious beliefs.”

More than 2 Lakh 30 thousand people have tweeted demanding action under the hashtag #ArrestLeenaManimekalai on Twitter this morning.

A twitter handle named SakshiP wrote “This is blasphemy and hurts Hindu religious sentiment. Aga Khan Museum needs to take this down immediately. 

A user tweeted, “I am shocked to see this post ! From M F Hussain to u, deriving vicarious pleasure in denigrating hindu gods and goddesses has been our motto. Please pull this down as it is offensive, disgusting and affects the sensibilities of all hindus. This is psychologically traumatic too.”

Another twitter user urged the Home Minister Amit Shah and PMO India to take appropriate action.

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उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की गला रेतकर बेरहमी से की गई हत्या

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Nazneen Yakub – Mumbai Uncensored, 29th June 2022

राजस्थान के उदयपुर में मंगलवार दोपहर को दिल दहलाने वाली घटना घटित हुई है। इस घटना को पूर्व बीजेपी नेता नूपुर शर्मा के पैंगबर मोहम्मद टिप्पणी मामले का बदला बताया गया है। 

बीते मंगलवार 29 जून को दोपहर 2 से 3 बजे के करीब दो व्यक्ति मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल साहू की दुकान पहुंचते है। वहां कपड़े सिलवाने के बहाने से  उनकी दुकान अन्दर घुसते है, जिसके बाद वह कन्हैयालाल को जबरजस्ती दुकान से बाहर लाकर तलवार से उनका गला रेतकर  हत्या को अंजाम देते हैं। 

दर्जी कजन्हैयालाल साहू की दिनदहाड़े हत्या करने के बाद दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए एक वीडियो शेयर किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा ”पैग़ंबर के अपमान करने वालों को यही सज़ा मिलेगी।”  इसके साथ ही उन्होंने वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी को भी जान से मारने की धमकी दी थी।    

दरअसल कन्हैयालाल के बेटे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की थी। इसी फेसबुक पोस्ट के कारण उन पर हमला किया गया है। 

दोनों आरोपियों को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।अतिरिक्त महानिदेशक जंगा श्रीनिवास, दिनेश एमएन, डीआईजी आरपी गोयल और राजीव पचार समेत करीब 30 आर पी एस अधिकारी, पांच आरएसी की कंपनी उदयपुर में तैनात की गई हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है।  

बता दें कि कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान में विरोध प्रदर्शन चल रहा हैं। इस घटना को लेकर हिन्दू संगठन में रोष देखने को मिला। इसके साथ ही मामले को लेकर सोशल मीडिया पर काफी सारी प्रतिक्रियाएं भी देखी जा रही हैं।

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चीनी कंपनी से जुड़े 400 CA और CS पर होगी कार्यवाई

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Nazneen Yakub – Mumbai Uncensored, 20th June 2022

केंद्र सरकार ने 400 चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA)और कंपनी संचिवों (CS)पर अनुसशासनात्मक जांच की जाएगी। सीए और सीएस के ऊपर आरोप है कि वह चीनी कंपनियों के साथ शामिल है, उन्होंने कथित तौर पर मानदंडों की धज्जियां उड़ाई हैं।
दरअसल साल 2020 में गलवान की घटना के बाद चीनी व्यापारिक संस्थाओं के खिलाफ सरकार ने संदिग्ध कदम उठाए थे। जिससे संबंधित जांचों के आदेश जारी किए गए है।

सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी अखबार से बताया है कि जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिवों के खिलाफ अनुशासना्त्मक कार्रवाई शुरू की गई है, उन्होंने बड़ी संख्या में चीन के स्वामित्व वाली या चीनियों की ओर से बड़े शहरों में चलाई जाने वाली शेल कंपनियों को नियमों और कानून के पर्याप्त अनुपालन के बिना इनकॉर्पोरेट करने में मदद की थी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने पिछले दो महीनों से वित्तीय खुफिया यूनिट से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर कार्रवाई की सिफारिश की है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट मामलों को देखने वाली वैधानिक संस्था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) ने अखबार को दिए एक बयान में कहा है, ‘आईसीएआई का अनुशासनात्मक निदेशालय सीए प्रोफेशनलों के खिलाफ देश भर के विभिन्न रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से शिकायतें प्राप्त कर रहा है, जो कि चीनी नागरिकों से जुड़ी कंपनियों के साथ उनके कथित रूप से ताल्लुकातों को लेकर है।’ हालांकि, आईसीएआई ने फिलहाल उनके कथित दोष को लेकर जांच पूरी होने से पहले किसी तरह की टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

पिछले दो वर्षों में सरकार के सख्त कदमों के चलते चाइनीज कंपनियों से आने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) एकदम गिर गया है, लेकिन पिछले साल दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार रिकॉर्ड 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटर्नल ट्रेड के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में अप्रैल से जून (साल 2000 से लेकर) के बीच चीन से एफडीआई 15,422 करोड़ रुपए था, लेकिन 2022 की पहली तिमाही में यह गिरकर 12,622 करोड़ रुपये तक आ चुका है।

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