Connect with us

Corona

Supreme Court directs UGC To Finalise Guidelines For Inspection of Educational Institutions To Ensure Implementation of RPWD Act

Published

on

Bhuvana Iyer, Mumbai Uncensored, 13th January 2022 :

The Supreme Court on Monday directed the University Grants Commission to ensure that guidelines for the ease of access to students with disabilities in universities and colleges across the country are formulated in eight weeks.

A bench of Justices D Y Chandrachud and A S Bopanna noted the submission of the UGC’s counsel that a committee has been constituted following a direction of the court. It would look into formulation of guidelines for accessibility of students with disabilities in universities and colleges. The Bench was hearing a Miscellaneous Application arising out of the Apex Court’s judgement dated 15.12.2017 – in Disabled Rights Group & Another v Union of India wherein the Court had accepted the suggestions by the petitioner that educational institutions must ensure proper infrastructure in including special classrooms, sports facilities, libraries, laboratories, teaching methods, recreational facilities etc.

Advocate Manoj Ranjan Sinha, appearing for the UGC, said at the outset that an updated status report has been filed and it would take another eight weeks to frame the guidelines given the current Covid situation. The bench then posted the matter for further hearing on March 14. In 2017, the top court had said that for “Guidelines for Accessibility for Students with Disabilities in Universities/Colleges”, the UGC shall consider the feasibility of constituting a committee.

It added that the committee shall also lay down the time limit within which such suggestions could be implemented. The expert committee may also consider the feasibility of constituting an in-house body in each educational institution (of teachers, staff, students and parents) for taking care of the day to day needs of differently abled persons as well as for implementation of the schemes devised by it.

Requesting UGC “to be proactive”, the Court directed UGC to ensure that guidelines are finalised before the next date of hearing. The Court further directed that a status report on the inspections made and the guidelines be made available to all stakeholders and uploaded on the website of the UGC.

Corona

Mandaviya’s meeting to prepare for the surge in COVID cases again.

Published

on

Khushi Thawani, 22nd Dec, 2022, Mumbai Uncensored:

In light of the sharp increase in instances in China, the union Health minister Mansukh Mandaviya presided over a meeting on Wednesday to review the Covid situation in India. China has fallen into chaos as a result of the government’s decision to abandon the zero-Covid policy’s rigorous lockdown limits. Even if the administration disputes that there have been more than ten deaths, the country’s crematoriums are currently overflowing with bodies.

The health minister met with members of the National Center for Disease Control (NCDC), Indian Council of Medical Research, and the department of biotechnology as concern over a repeat of history reached to neighbouring countries.

Numerous medical professionals and top authorities on health and welfare attended the meeting in Delhi, which was presided over by health minister Mandaviya.

Bharati Pawar, India’s Minister of State for Health and Family Welfare, VK Paul, a member of the government’s core team for the Covid-19 pandemic response, Rajesh Bhushan, Secretary of the Union Health Ministry, Dr. NK Arora, Chief, National Technical Advisory Group on Immunization (NTAGI), Nivedita Gupta, ICMR scientist, Atul Goyal, Director of the National Center for Disease Control (NCDC) were some of the members. 

Following the meeting, Mansukh Mandaviya said, “Covid is still going on. I’ve told everyone involved to be vigilant and tighten support.”

And, Dr. VK Paul of the Niti Aayog issued a warning to wear masks in crowded areas to prevent the transmission of the virus amid worries that the wave of cases in China would result in new mutations. “If you are in a crowded area, whether inside or outside, wear a mask. This is especially crucial for those who have comorbid conditions or are older”he said.

The meeting took place the day after Rajesh Bhushan, secretary of the Union Health Ministry, asked state governments to send samples of positive cases to the genome sequencing labs on a priority basis.

The secretary stated in a statement released by the health ministry that it is crucial to step up the process of genome sequencing positive case samples in order to track the variants through the Indian SARS-CoV-2 Genomics Consortium (INSACoG) network.

Mansukh Mandaviya wrote to Congress MP Rahul Gandhi and Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot regarding Covid standards in the party’s Bharat Jodo Yatra amid concerns that the Covid outbreak would spread to India. The usage of masks and sanitizer should be implemented, according to Mandaviya, and Covid recommendations should be properly adhered to throughout the yatra.

Continue Reading

Corona

Corona Cases Increased Again In India, 8,822 New Cases In One Day, 15 People Died

Published

on

Kamaljeet Singh – Mumbai Uncensored 15th June 2022

There has been an increase in the cases of corona in India again. A day later, more than 8 thousand new cases of corona have come. 

The Health Ministry said that 8,822 new cases of corona infection have been reported in the last 24 hours. 

There has been an increase of more than 33 percent in the cases of corona today as compared to yesterday i.e. Tuesday. 

On Tuesday, 6,594 cases of corona were reported across the country. This is a worry again for all and can impact a plethora of things in the country. However, this become important for everyone to follow the guidelines. Those were implemented before.

Continue Reading

Corona

PM Cares for Children : कोविड काळात आई-वडील गमावुन निराधार झालेल्या मुलांसाठी पंतप्रधान मोदींकडून मदत जाहीर..

Published

on

Kalyani Gilbile – Mumai Uncensored, 1st June 2022

सोमवारी, ३० मे रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुलांसाठी पीएम केअर योजनेअंतर्गत लाभ जाहीर केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २९ मे २०२१ रोजी कोविड-१९ मुळे ज्या मुलांनी त्यांचे पालक किंवा कायदेशीर पालक किंवा दत्तक पालक गमावले, अशा मुलांना आधार देण्यासाठी PM CARES योजना सुरू केली होती. 

कार्यक्रमादरम्यान संबोधित करताना पीएम मोदी म्हणतात, “मी मुलांशी पंतप्रधान म्हणून नाही तर तुमच्या कुटुंबातील सदस्य म्हणून बोलत आहे. आज मुलांमध्ये राहून मला खूप समाधान वाटत आहे. ‘पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन’ हे प्रत्येक देशवासी अत्यंत संवेदनशीलतेने तुमच्यासोबत असल्याचे प्रतिबिंब आहे.'”  

कार्यक्रमादरम्यान, पंतप्रधानांनी शाळेत जाणाऱ्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली. ज्यांनी कोरोनाव्हायरस साथीच्या आजारात त्यांचे आईवडील किंवा पालक गमावले आहेत त्या मुलांना मोदींनी पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रनचे पासबुक तसेच ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ अंतर्गत आरोग्य कार्डही दिले.  तसेच या योजनेअंतर्गत एखाद्याला व्यावसायिक अभ्यासक्रम किंवा उच्च शिक्षणासाठी शैक्षणिक कर्जाची आवश्यकता असल्यास, PM-CARES त्यांना मदत करण्यास सक्षम असेल. या मुलांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवता याव्यात यासाठी त्यांना दरमहा ४००० रुपये मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. आणि जेव्हा अशी मुले शालेय शिक्षण पूर्ण करतात तेव्हा त्यांना भविष्यातील गरजांसाठी अधिक पैसे लागतील. हे लक्षात घेऊन ही योजना १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील तरुणांना दरमहा स्टायपेंड देईल आणि २३ वर्षांचे झाल्यावर त्यांना १० लाख रुपये मिळतील, अशी घोषणा मोदींनी केली. “लहान मुलांना ‘पीएम केअर्स फॉर चिल्ड्रन’ द्वारे आयुष्मान हेल्थ कार्ड देखील दिले जातील, तसेच यातून ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या उपचारांची मोफत सुविधा देखील उपलब्ध करून देण्यात येईल” असेही पीएम मोदी पुढे म्हणाले. 

कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान म्हणाले, “मला माहित आहे की ज्यांनी कोविड-१९ साथीच्या आजारात कुटुंबातील सदस्य गमावले आहेत त्यांच्यासाठी ही परिस्थिती किती कठीण आहे. हा कार्यक्रम अशा मुलांसाठी आहे ज्यांनी महामारीच्या काळात आपले पालक गमावले आहेत. पीएम केअर फॉर चिल्ड्रन ही योजना अशा मुलांसाठी एक प्रयत्न आहे,” तसेच ते पुढे म्हणाले की, “कोणताही प्रयत्न/समर्थन तुमच्या पालकांच्या प्रेमाची जागा घेऊ शकत नाही. त्यांच्या अनुपस्थितीत ‘माँ भारती’ तुमच्यासोबत आहे. भारत PM Cares च्या माध्यमातून याची पूर्तता करत आहे. हा केवळ एक व्यक्ती, संस्था किंवा सरकारचा प्रयत्न नाही. पीएम केअर्स मध्ये लोकांनी कष्टाने कमावलेला पैसा जोडला आहे,” 

“पीएम केअर्स फंडाने महामारीच्या काळात रुग्णालये तयार करणे, व्हेंटिलेटर खरेदी करणे आणि ऑक्सिजन संयंत्रे उभारण्यात खूप मदत केली. त्यामुळे अनेकांचे प्राण वाचू शकले. पण जे आपल्याला अवेळी सोडून गेले, आज हा निधी त्यांच्या मुलांसाठी, तुमच्या सर्वांच्या भविष्यासाठी वापरला जात आहे,” असेही मोदी पुढे म्हणाले. 

पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, या योजनेचे प्राथमिक उद्दिष्ट मुलांना राहण्याची व्यवस्था करून त्यांना दीर्घकालीन काळजी आणि संरक्षण प्रदान करणे, तसेच ते २३ वर्षांचे झाल्यावर १० लाखांचे समर्थन, आणि आरोग्य विम्याद्वारे त्यांचे आरोग्य सुनिश्चित करणे. त्यांना शिक्षण आणि शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून सक्षम करणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण करण्यासाठी सुसज्ज करणे हा आहे. 

विशेष म्हणजे, केंद्र सरकारने मुलांसाठी ऑनलाइन नोंदणीचे प्रवेशद्वारही विकसित केले आहे. पोर्टल ही एकल-खिडकी प्रणाली आहे जी मुलांसाठी मान्यता प्रक्रिया आणि इतर सर्व सहाय्य सुलभ करत आहे.

Continue Reading

Trending