Connect with us

Corona

Supreme Court directs UGC To Finalise Guidelines For Inspection of Educational Institutions To Ensure Implementation of RPWD Act

Published

on

Bhuvana Iyer, Mumbai Uncensored, 13th January 2022 :

The Supreme Court on Monday directed the University Grants Commission to ensure that guidelines for the ease of access to students with disabilities in universities and colleges across the country are formulated in eight weeks.

A bench of Justices D Y Chandrachud and A S Bopanna noted the submission of the UGC’s counsel that a committee has been constituted following a direction of the court. It would look into formulation of guidelines for accessibility of students with disabilities in universities and colleges. The Bench was hearing a Miscellaneous Application arising out of the Apex Court’s judgement dated 15.12.2017 – in Disabled Rights Group & Another v Union of India wherein the Court had accepted the suggestions by the petitioner that educational institutions must ensure proper infrastructure in including special classrooms, sports facilities, libraries, laboratories, teaching methods, recreational facilities etc.

Advocate Manoj Ranjan Sinha, appearing for the UGC, said at the outset that an updated status report has been filed and it would take another eight weeks to frame the guidelines given the current Covid situation. The bench then posted the matter for further hearing on March 14. In 2017, the top court had said that for “Guidelines for Accessibility for Students with Disabilities in Universities/Colleges”, the UGC shall consider the feasibility of constituting a committee.

It added that the committee shall also lay down the time limit within which such suggestions could be implemented. The expert committee may also consider the feasibility of constituting an in-house body in each educational institution (of teachers, staff, students and parents) for taking care of the day to day needs of differently abled persons as well as for implementation of the schemes devised by it.

Requesting UGC “to be proactive”, the Court directed UGC to ensure that guidelines are finalised before the next date of hearing. The Court further directed that a status report on the inspections made and the guidelines be made available to all stakeholders and uploaded on the website of the UGC.

Corona

मास्क घालणे बंधनकारक नाही ? माहितीच्या अधिकाराद्वारे केंद्र सरकारचा राज्य सरकार विरोधात गंभीर खुलासा..!

Published

on

AKASH SONAWANE – MumbaiUncensored, 15 January 2022

मार्च २०२० चे लॉकडाऊन – १ संपुष्टात येत असताना नागरिकांची घराबाहेर पडण्यास सुरुवात झाली. संसर्गाच्या भीतीने प्रत्येकासाठी मास्क घालणे गरजेचे होतेच परंतु वैयक्तिक पाळतीवर सुद्धा प्रत्येक नागरिक सतर्क होता. कालांतराने सर्व पुर्वव्रत होत असताना नागरिकांना ‘मास्क’ चा विसर पडला आणि सरकार चा हस्तक्षेप सुरु झाला.

केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानंतर सुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३८,३९ चे उल्लंघन करुन महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीररीत्या मास्कची सक्ती करण्याचा नियम आणून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून भादंवि चे कलम १६६, १२० (ब), ३४ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम (ब), ५५ अंतर्गत होत असलेले गुन्हे त्वरीत रोखणे तसेच मास्कचा दंड घेण्यासाठी फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यां विरुध्द खंडणी वसुलीसाठी गैरकायदेशीरपणे नागरिकांवर सक्ती आणण्यासाठी भादंवि ३४१, ३४२, २२०, ३८५, १२० (ब), ३४, १०९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करणेबाबत माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल केले गेले.

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ्य मंत्रालयाने दि. १९ मे २०२१ रोजी अमित चौहान यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की मास्क घातल्यामुळे सदृढ लोकांना फायदा होत असल्याबाबत कोणतेही शास्त्रीय पुरावे नाहीत. तसेच ज्या लोकांना कोरोना लक्षणे नाहीत त्यांनी मास्क घालू नये.

त्यानंतर दि. २७ मे २०२१ च्या सौरव बायसॅक याना मिळालेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की मास्क घालणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. जागतिक पातळीवर तज्ञांनी शोध करुन एकूण ४७ शोध पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहेत कि मास्क लावल्याने कोरोना चा प्रसार थांबतो याचा कोणताही पुरावा नाही परंतु मास्क लावल्यामुळे लोकांना श्वसनाचे आजार होतात व त्यांचे फुफुसे कमजोर होण्याची शक्यता असण्याचे विविध शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.

केंद्र सरकारने दि. १७ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या पत्रांत हे स्पष्ट केले आहे की उच्च प्रतीचा मास्क (N95/Surgical Mask) च्या छिद्रांची साईझ ही ०.३ – १० μm ते ०.१ – ०.३ μm मायक्रोमीटर एवढी असते आणि कोरोना विषाणू हा त्यापेक्षा कित्येक पटीने लहान असतो. म्हणजेच मास्क लावल्यानंतर सुद्धा त्यामधून कोरोना विषाणू जावू शकतात व संसर्ग पसरवू शकतात.

अशा इतर अनेक मुद्द्यांसह काही लोक आपल्याला आंदोलने आणि निदर्शने करताना सोशल मीडिया वर दिसतात, तसेच झोपलेले सरकार आणि जनतेची गैरकायदेशीरपणे लूट करणारे प्रशासन काही थांबत नाही. अशा टीका ते सरकार वर करतात.

Continue Reading

Trending