AKASH SONAWANE – MumbaiUncensored, 15 January 2022

मार्च २०२० चे लॉकडाऊन – १ संपुष्टात येत असताना नागरिकांची घराबाहेर पडण्यास सुरुवात झाली. संसर्गाच्या भीतीने प्रत्येकासाठी मास्क घालणे गरजेचे होतेच परंतु वैयक्तिक पाळतीवर सुद्धा प्रत्येक नागरिक सतर्क होता. कालांतराने सर्व पुर्वव्रत होत असताना नागरिकांना ‘मास्क’ चा विसर पडला आणि सरकार चा हस्तक्षेप सुरु झाला.

केंद्र शासनाने दिलेल्या निर्देशानंतर सुद्धा आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याच्या कलम ३८,३९ चे उल्लंघन करुन महाराष्ट्र शासनाने बेकायदेशीररीत्या मास्कची सक्ती करण्याचा नियम आणून सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून भादंवि चे कलम १६६, १२० (ब), ३४ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम (ब), ५५ अंतर्गत होत असलेले गुन्हे त्वरीत रोखणे तसेच मास्कचा दंड घेण्यासाठी फिरणाऱ्या कर्मचाऱ्यां विरुध्द खंडणी वसुलीसाठी गैरकायदेशीरपणे नागरिकांवर सक्ती आणण्यासाठी भादंवि ३४१, ३४२, २२०, ३८५, १२० (ब), ३४, १०९ अंतर्गत गुन्हे दाखल करणेबाबत माहितीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत अर्ज दाखल केले गेले.

केंद्र सरकारच्या स्वास्थ्य मंत्रालयाने दि. १९ मे २०२१ रोजी अमित चौहान यांना दिलेल्या उत्तरामध्ये स्पष्ट केले आहे की मास्क घातल्यामुळे सदृढ लोकांना फायदा होत असल्याबाबत कोणतेही शास्त्रीय पुरावे नाहीत. तसेच ज्या लोकांना कोरोना लक्षणे नाहीत त्यांनी मास्क घालू नये.

त्यानंतर दि. २७ मे २०२१ च्या सौरव बायसॅक याना मिळालेल्या उत्तरामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट केले की मास्क घालणे हे ऐच्छिक असून बंधनकारक नाही. जागतिक पातळीवर तज्ञांनी शोध करुन एकूण ४७ शोध पत्रामध्ये स्पष्ट केले आहेत कि मास्क लावल्याने कोरोना चा प्रसार थांबतो याचा कोणताही पुरावा नाही परंतु मास्क लावल्यामुळे लोकांना श्वसनाचे आजार होतात व त्यांचे फुफुसे कमजोर होण्याची शक्यता असण्याचे विविध शास्त्रीय पुरावे उपलब्ध आहेत.

केंद्र सरकारने दि. १७ जुलै २०२१ रोजी दिलेल्या पत्रांत हे स्पष्ट केले आहे की उच्च प्रतीचा मास्क (N95/Surgical Mask) च्या छिद्रांची साईझ ही ०.३ – १० μm ते ०.१ – ०.३ μm मायक्रोमीटर एवढी असते आणि कोरोना विषाणू हा त्यापेक्षा कित्येक पटीने लहान असतो. म्हणजेच मास्क लावल्यानंतर सुद्धा त्यामधून कोरोना विषाणू जावू शकतात व संसर्ग पसरवू शकतात.

अशा इतर अनेक मुद्द्यांसह काही लोक आपल्याला आंदोलने आणि निदर्शने करताना सोशल मीडिया वर दिसतात, तसेच झोपलेले सरकार आणि जनतेची गैरकायदेशीरपणे लूट करणारे प्रशासन काही थांबत नाही. अशा टीका ते सरकार वर करतात.

Bhuvana Iyer, Mumbai Uncensored, 14^TH January 2022 :

The High Court of Bombay on Monday, ordered a man who had been booked for outraging the modesty of a woman living in his neighbourhood to plant 10 trees, if he wanted the FIR filed against him quashed. The HC has also asked the woman complainant to do the same. 

A bench of Justices Prasanna Varale and Anil Kilor was hearing a petition filed by one Sanjay Gangurde, seeking a directive to the Vikhroli police station to quash the FIR lodged against him in December 2018 under charges of outraging the modesty of a woman living in his housing society.

However, in an affidavit filed in November 2021, the complainant and Gangurde claimed that ‘sense prevailed’ over them and they had amicably settled their dispute. 

Even the complainant woman told the judges that the FIR had been lodged under influence of some ‘misunderstanding’ and thus she had no objection to the FIR being quashed. 

Taking note of these contentions, the judges said that in their opinion “continuation of the case would be nothing but a futile exercise”.

“We find that no purpose would be served by keeping the FIR alive, except burdening the criminal courts which are already overburdened. We are of the considered view that there is no impediment in quashing the FIR in question,” the judges said.

While quashing the FIR, the bench put a specific query to the parties in question. “Whether the parties would be in a position to show any goodwill gesture towards society in the backdrop of seeking quashing of the FIR on amicable settlement, they have submitted that they are ready to abide by any conditions as may be imposed upon them by this court,” the judges noted.

Accordingly, the judges ordered both Gangurde and the complainant to plant 10 trees each in their society premises.

“The FIR is quashed subject to the parties planting 10 trees each in the premises of their residential society within a period of six weeks,” the judges said, adding, “Upon planting the trees, the parties shall obtain a certificate from the secretary of the society to that effect and place the same on record of this petition within eight weeks from today.” 

“Failing to do so, the order quashing FIR shall stand recalled automatically,” the bench ruled.

Akash Sonawane, Mumbai Uncensored, 13 January 2022 :

मुंबई पोलिस गुन्हे शाखा युनिट – १ च्या अधिकाऱ्यांनी दिनांक १२/०१/२०२२ रोजी संध्याकाळी, एका गुप्त माहितीच्या आधारे एसएमडी रोड, अँटॉप हिल परिसरातून तीन आरोपींना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडील सामानांची झडती घेतली असता, पोलिसांना १६.१०० किलोग्राम इतक्या वजनाचे सुमारे १६.१० कोटी रुपयांचे मेथाक्वॉलोन नामक अंमली पदार्थ सापडले.

दरम्यान या तिघांविरुद्ध नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्या अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत,अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील तपास सुरू आहे.