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Politics

Kerala High Court dismisses a plea filed to remove PM Modi’s photo from vaccine certificates

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Shashwat Mishra, Mumbai Uncensored, 25th December 2021:

The single-judge bench of Hon’ble Kerala High Court dismissed a petition seeking removal of PM Modi’s photograph from the vaccination certificate. The name of the case is [Peter Myaliparampil vs Union of India]. The hon’ble court not only dismissed the petition, but also imposed a cost of Rs.1 lakh on the petitioner Peter Myaliparampil stating that, the petition is frivolous and is filed with ulterior motives.

The single judge remarked, “According to my opinion this is a frivolous petition filed with ulterior motives. there seems to be political motives and deserves to be dismissed with heavy cost. Plea dismissed with costs of Rs.1 lakh,”   “I know this is a heavy cost but we must prevent such frivolous petitions,” the judge added. What is important here, is to add that, thousands of matters are pending before the court regarding liberty of citizens, but petitions of this kind not only waste the judicial time but also are filed seeking publicity.

The single-judge presiding over this case was Justice PV Kunhikrishnan, who was hearing a plea filed by RTI activist claiming to have received paid vaccine from a private hospital, thereafter, he received the vaccination certificate which had the photo of PM Modi. The petitioner claimed that the said practise of publishing PM’s photo on the certificate is a media campaign.

The court, on the previous hearing on 13th December remarked, “What is the problem if Prime Minister Modi’s name is there on the vaccine certificate? You work at an Institute named after Jawaharlal Nehru, he is also a Prime Minister. Why not ask the university to remove that name also“.

The judge further remarked, “According to me, it is the duty of citizens to respect the Prime Minister of India…they can differ on the policies of the government and even the political stand of the Prime Minister…But the citizen need not be ashamed to carry a vaccination certificate with the photograph of the Prime Minister with a morale boosting message, especially in this pandemic situation,” said Justice Kunhikrishnan.

The petitioner referred the guidelines laid down by the Hon’ble Supreme Court, in (Common Cause v. Union of India) these guidelines were laid down on campaigns which used public money, it was pointed out that no one from the government including the PM can be credited for the launch of any public welfare scheme or initiative or be celebrated for achievements through any policy of the state. The Union of India, argued, the petition is not maintainable as, there is no mention regarding violation of any constitutional right. Furthermore, the counsel for the Union of India submitted, that the petitioner had paid only for the vaccine and not for the vaccination certificate.

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क्या ईडी के सामने नहीं पेश होंगे संजय राउत?

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Nazneen Yakub – Mumbai Uncensored, 28th June 2022

प्रर्वतन निदेशालय (ED)ने  शिवसेना के सांसद संजय राउत को तलब किया है। ईडी ने मुंबई के गोरेगांव में एक चॉल के पुनर्विकास प्रोजेक्ट में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर तलब जारी किया है। जिसको लेकर आज 28 जून को पेशी होनी थी। लेकिन संजय राउत ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। 

संजय राउत ने अपने वकील के जरिए  ईडी से किसी और दिन पेश होने का समय मांगा है। वहीं मुंबई के मुंख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। 

बता दें कि ईडी द्वारा इस कार्यवाही को लेकर संजय राउत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्वीट शेयर किया है कि अभी पता चला है कि ईडी ने मुझे तलब किया है, बहुत अच्छे महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है। हम, बालासाहेब के शिवसैनिक, बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह मुझे रोकने की साजि़श है। भले ही आप मेरा सिर काट दें, मैं गुवाहाटी का मार्ग नहीं लूंगा, मुझे गिरफ्तार कीजिए। जय हिंद। 

आपको बता दें कि ईडी ने अप्रैल में संजय राउत की अलीबाग की जमीन और दादर का फ्लैट कुर्क करने का नोटिस दिया था। अब ईडी गोरेगांव में पतरा चॉल पुनर्वसन प्रोजेक्ट में बिल्डर ने अनियमिमता कर 1,039 करोड़ कमाए और उसी पैसे में से 55 लाख रुपए गुरू आशीष कंपनी के डारेक्टर प्रवीण राउत ने संजय राउत की पत्नी को दिए थे जिससे संपत्ति खरीदी गई थी। इसी मामले को लेकर ईडी संजय राउत से पूछताछ करेंगी।

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Draupadi Murmu joins Chirag Paswan, LJPR chief announces support

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Kamaljeet Singh – Mumbai Uncensored, 23th June 2022

The BJP-led NDA has fielded former Jharkhand governor Draupadi Murmu as its candidate for the presidential election. 

With the announcement of his candidature, he has also started getting support from outside parties. LJPR Chief Chirag Paswan has also announced his support for him. He tweeted, “LJP (Ram Vilas) fully supports this decision of BJP.”

Chirag Paswan wrote on his Twitter handle, “Despite coming from tribal society, the position that Mrs. Draupadi Murmu ji has achieved today is the result of her ability and struggle. 

The claim for the highest position of the country from the deprived section of the society is inspiring for crores of Indians. It is a matter of pride for us that Smt. Draupadi Murmu ji has been made the Presidential candidate by NDA. 

This would be the first time in the country, when a daughter coming from a tribal society would assume the responsibility of the highest post of the country. LJP (Ram Vilas) fully supports this decision of BJP.”

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एकनाथ शिंदे यांचे बंड, महाविकास आघाडीमध्ये पेचप्रसंग?

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Kalyani Gilbile – Mumbai Uncensored, 22th June 2022

राज्यसभा निवडणुकीच्या अपयशातून सावरतोय तेवढ्यात ‘’आपण महाविकास आघाडीतून बाहेर पडून भाजपसोबत युती करावी आणि राज्यात नवे सरकार स्थापन करावे’’ असा प्रस्ताव शिवसेनेचे नेते नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यासमोर ठेवून काल २२जून रोजी 40 आमदारांसह सूरतेची वाट धरत बंड पुकारले.

समर्थक आमदारांसह शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे शिवसेना पूर्णपणे चक्रव्यूहात अडकली असून महाविकास आघाडीमध्ये मोठा पेचप्रसंग उभा राहिला आहे. उध्दव ठाकरे यांच्या हातात पक्षाची धुरा असताना शिवसेनेतील हे पहिले बंड आहे. म्हणून गटनेतेपदावरून एकनाथ शिंदेची हकालपट्टी करताना दुसऱ्याबाजूने मात्र शिवसेनेतून त्यांची मनधरणी होत आहे. 

मला कोणत्याही मंत्रीपदाची आशा नाही. मात्र हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या शिवसेनेने काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची साथ सोडून भाजपसोबत सरकार स्थापन करावे, असे ठाकरे यांच्याशी संवादात सांगितल्याचे समजते. 

आमदारांच्या नाराजीची सुरुवात राष्ट्रवादीकडे अर्थ आणि गृह मंत्रालय गेल्यापासूनच झाली होती, शिवसेनेच्या अनेक आमदारांना निधी मिळत नव्हता. त्यामुळे शिवसैनिक खूप नाराज होते. निधी मिळत नसल्याची तक्रार अनेक आमदार मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरेंकडे करायचे. त्यावर मी शरद पवारांशी बोलतो, असं उत्तर मुख्यमंत्री द्यायचे. मात्र त्यापुढे काहीच व्हायचं नाही. संपूर्ण सरकारच शरद पवार चालवणार असतील, तर मग आपण या सरकारमध्ये का आहोत, अशी भावना सेनेच्या आमदारांच्या मनात निर्माण झाली आणि हळूहळू ती अधिक प्रबळ होत गेली. त्याचीच परिणीती एकनाथ शिंदे यांच्या बंडात झाली.

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